शराब घोटाला: ED की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री

मामला गोवा के अंजुना स्थित फाइव स्टार ‘द वेस्टिन होटल’ की कुर्की से जुड़ा है। ED ने जांच के दौरान होटल को अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई संपत्ति मानते हुए 28 मई 2026 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था। होटल की अनुमानित कीमत करीब 110 करोड़ रुपए बताई गई है।

नई दिल्ली निवासी डॉ. राहुल अग्रवाल और मेसर्स पैसिफिका होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ED के इस आदेश को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि होटल की खरीद में इस्तेमाल की गई 60 करोड़ रुपए की नकद राशि वैध कारोबारी आय थी।

ED की जांच के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से कथित तौर पर जुटाई गई अवैध रकम में से करीब 110 करोड़ रुपए नकद दुर्ग निवासी विजय कुमार अग्रवाल तक पहुंचाए गए थे। जांच एजेंसी का दावा है कि इसी रकम का इस्तेमाल उनके भतीजे राहुल अग्रवाल ने गोवा में वेस्टिन होटल खरीदने के लिए किया।

होटल का सौदा मेसर्स सर बायोटेक इंडिया लिमिटेड से हुआ था। ED के अनुसार, सौदे में करीब 50 करोड़ रुपए बैंकिंग चैनल के जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से दिए गए, जबकि शेष 60 करोड़ रुपए नकद चुकाए गए।

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि होटल खरीदने में इस्तेमाल हुई 60 करोड़ रुपए की नकदी वैध कारोबारी गतिविधियों से प्राप्त हुई थी। उन्होंने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि आयकर विभाग की जांच में भी इस रकम के स्रोत को वैध व्यावसायिक कैश माना गया था और इसे अघोषित आय नहीं माना गया।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि 1 मई 2019 के पारिवारिक समझौते के बाद विजय अग्रवाल कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके थे। उनके मुताबिक इसके बाद होटल परियोजना से विजय अग्रवाल का कोई संबंध नहीं था। उन्होंने यह दावा भी किया कि विजय अग्रवाल का छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा और उनका नाम मूल FIR या चार्जशीट में भी आरोपी के तौर पर नहीं है।

ED ने जांच का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि शराब सिंडिकेट के कथित मुख्य कैश डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल और प्रबीर कुमार शर्मा के बयानों में 110 करोड़ रुपए की नकदी विजय अग्रवाल तक पहुंचाए जाने की बात सामने आई है।

जांच एजेंसी के अनुसार, राहुल अग्रवाल ने PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयान में स्वीकार किया कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर 8 से 10 किस्तों में 60 करोड़ रुपए नकद पहुंचाए गए थे।

ED ने यह भी बताया कि होटल विक्रेता कंपनी की ओर से नकदी लेने वाले विशाल सक्सेना को बाद में होटल कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया। जांच एजेंसी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के तीसरे चरण यानी ‘इंटीग्रेशन’ का संकेत बताया।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आयकर कानून के तहत किसी नकदी को खातों में स्वीकार कर लेने भर से वह रकम PMLA के तहत अपराध की आय से जुड़ी जांच के दायरे से बाहर नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि आयकर कानून और PMLA का उद्देश्य, दायरा और कानूनी कसौटियां अलग-अलग हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोविजनल अटैचमेंट से होटल के रोजमर्रा के संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। होटल सामान्य रूप से संचालित हो रहा है, न कमरे बंद किए गए हैं और न ही कर्मचारियों को हटाया गया है।

इन परिस्थितियों में डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल या सक्षम अथॉरिटी के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी गई है।