सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत, 14 मामलों में मिली नियमित जमानत

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रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व शर्त को भी समाप्त कर दिया है।

अमित बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए थे। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत में उनके खिलाफ दर्ज 19 अन्य आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया था। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि जिन मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें अमित बघेल सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।

वकीलों ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के निर्देश के अनुसार अमित बघेल ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी आधार पर नियमित जमानत देने की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने जमानत याचिका का विरोध किया। सरकार की ओर से बताया गया कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं।

सरकार ने यह दलील भी दी कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल सरेंडर नहीं किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर दी और रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हटा दी।

इससे पहले 9 अप्रैल 2026 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी मामले से जुड़े अन्य प्रकरणों में जेल में बंद होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई मिली थी।

उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि अमित बघेल दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करें। इस निर्देश के पालन में उन्होंने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था।

पूरा विवाद 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुआ था। घटना की जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं तथा पुलिसकर्मियों के बीच झड़प की स्थिति बन गई थी।

बाद में प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया गया। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के परिजनों ने उसके मानसिक रूप से बीमार होने और सेंदरी तथा रांची में इलाज कराए जाने की बात कही थी।

प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल की ओर से अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगा। इसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया और उनके खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराई गईं।

कथित विवादित बयान के विरोध में रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रदर्शन हुए थे। अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने अमित बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थीं।

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