PMGSY घोटाले पर साय सरकार का बड़ा एक्शन: बीजापुर में 19.17 करोड़ की गड़बड़ी, 13 अधिकारी सस्पेंड

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई जगहों पर सड़कें जमीन पर बनी ही नहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण कार्य पूरा दिखाकर करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है।

मामले में 3 कार्यपालन अभियंता (EE), 6 सहायक अभियंता (AE) और 4 उप अभियंताओं सहित कुल 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलवाद की आड़ में बस्तर के लोगों के साथ बड़ा छल किया गया।

जांच के दौरान बीजापुर जिले की 24 सड़कों के ऑनलाइन विभागीय रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य पूरा होना दर्ज पाया गया। लेकिन जब इन सड़कों का मौके पर निरीक्षण किया गया तो केवल 116 किलोमीटर में ही काम मिला। यह निर्माण भी बेहद घटिया और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था।

जांच में यह भी सामने आया कि कई स्थानों पर सड़क का निर्माण 100 मीटर तक नहीं हुआ था, इसके बावजूद ऑनलाइन पोर्टल पर काम पूरा दर्शाकर भुगतान कर दिया गया। अधिकारियों ने कथित तौर पर गलत जानकारी दर्ज कर केंद्र सरकार को भी गुमराह किया।

बीजापुर जिले के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण की अनियमितताएं सामने आई हैं। इनमें गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16 कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली और आवापल्ली-कोटापल्ली सहित अन्य सड़कें शामिल हैं।

इनमें से कई सड़कों का निर्माण रिकॉर्ड में पूरा दिखाया गया था, जबकि वास्तविकता में काम अधूरा या बेहद खराब स्थिति में मिला।

इस मामले में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

नोटिस पाने वाली फर्मों में मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एम.एस.आर. कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन, बाफना कंस्ट्रक्शन और आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं।

शासन ने 5 ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं।

इस कार्रवाई के बाद अब मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

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