हाई कोर्ट का अहम फैसला: अनुकंपा नियुक्ति में एक बार पद स्वीकार किया तो नहीं बदल सकेगा कर्मचारी, याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति स्वीकार करने और कार्यभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी दूसरे या उच्च पद पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता।
जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति के तहत चपरासी के पद पर नियुक्त किया जा चुका है और वह इस नियुक्ति को स्वीकार कर कार्यभार भी ग्रहण कर चुका है, तो बाद में सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति के लिए पद परिवर्तन की मांग नहीं की जा सकती।
याचिकाकर्ता महेंद्र आदिल के पिता नगर निगम बिरगांव में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। 24 जुलाई 2025 को सेवाकाल के दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद महेंद्र आदिल ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया।
आवेदन पर विचार करते हुए 5 मई 2026 को उन्हें नगर निगम में चपरासी के पद पर नियुक्ति दी गई। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति स्वीकार करते हुए कार्यभार भी संभाल लिया। हालांकि, बाद में अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता का हवाला देकर उन्होंने चपरासी के बजाय सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति देने की मांग की।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि संबंधित नीति के तहत सहायक ग्रेड-III के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत तक अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। नगर निगम में इस श्रेणी के आठ स्वीकृत पद होने का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी मांग पर विचार करने का अनुरोध किया।
वहीं, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए अनुकंपा नियुक्ति नीति के खंड 20(1) का हवाला दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि एक बार अनुकंपा नियुक्ति मिलने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद किसी अन्य पद पर नियुक्ति या पहले से दिए गए पद में बदलाव की मांग नहीं की जा सकती।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पहले ही चपरासी के पद पर नियुक्ति स्वीकार कर चुका है और कार्यभार भी ग्रहण कर चुका है। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति नीति का खंड 20(1) उसके पद परिवर्तन की मांग पर रोक लगाता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत किसी उम्मीदवार को अपनी पसंद के किसी विशेष पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। उम्मीदवार केवल परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने का दावा कर सकता है।
कोर्ट के मुताबिक, नियुक्ति किस पद पर दी जानी है, इसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी को करना होता है। इसके लिए प्रतिष्ठान में उपलब्ध पदों सहित अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी उम्मीदवार को अनुकंपा के आधार पर अपनी पसंद के किसी विशेष पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार किए जाने की मांग कर सकता है।
इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने चपरासी के पद से सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश जारी करने का कोई आधार नहीं पाया। हाई कोर्ट ने याचिका को प्रारंभिक सुनवाई के स्तर पर ही खारिज कर दिया।
