छत्तीसगढ़ में पहली बार बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट खराब, गाज गिरी शिक्षा अधिकारी पर, इन जिलोें के भी शिक्षा अधिकारी बदले
रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने शिक्षा अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की है। लिस्ट में महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जगदलपुर के शिक्षा अधिकारियों के नाम शामिल है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल महासमुंद जिले की समीक्षा बैठक की थी। इसमें बोर्ड परीक्षा में जिले की खराब स्थिति को देखते स्कूल शिक्षा विभाग ने महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया।
महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी एमआर सावंत (प्राचार्य ई संवर्ग) को हटाकर सहायक संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त् संचालक शिक्षा संभाग सगदलपुर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि महासमुंद जिले में बोर्ड रिजल्ट खराब आने के कारण उन्हें हटाया गया है। देखें लिस्ट…
दरअसल, सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विभिन्न जिलों के गांवों का आकस्मिक निरीक्षण और समाधान शिविरों का दौर जारी है जहाँ आवेदनों के निराकरण की स्थिति से अवगत होकर वे समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय ने शुक्रवार 9 मई को महासमुंद जिला मुख्यालय में महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाज़ार के कलेक्टर-एसपी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उन के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की इन जिलों में क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने ज़ोर दिया कि ज़िलों में आमजनों के हित को सर्वाेपरि रख कलेक्टर-एसपी नियमित भ्रमण कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ जन संवाद को मजबूत करना है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जनता के दुख दर्द को कम करने जनता तक पहुंचने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विनम्रता के साथ लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें और अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठकों में यह स्पष्ट हुआ है कि जो अधिकारी क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहते हैं, उन्हें जनसमस्याओं की गहरी समझ रहती है। एक सफल अधिकारी वही होता है, जो पहल करता है, संवाद करता है और समाधान तक पहुँचता है।
मुख्यमंत्री साय ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को पेयजल की सुलभ एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री साय ने राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मार्च 2026 तक तीन साल से अधिक लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। लोगों को पक्का आवास देने की इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही ना बरती जाये। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधोसंरचना निर्माण कार्यों में आने वाली दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने ऐसे जिलों को जहाँ 10-12 वीं बोर्ड के नतीजे संतोषजनक नहीं आए हैं वहाँ ज़्यादा बेहतर नतीजे लाने पर ध्यान देने कहा ।
