मुख्यमंत्री बघेल ने की घोषणा: छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अब सप्ताह में सिर्फ पांच दिन करेंगे काम, दलहन फसलों की भी होगी एमएसपी पर खरीदारी
रायपुर।छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र का तोहफा मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब सप्ताह में सिर्फ पांच दिन ही काम करना होगा। इसके साथ ही पेंशन के लिए, अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए भी प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने का एलान मुख्यमंत्री ने किया।
तीरंदाजी के लिए बनेगी अकादमी
राज्य में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए शहीद गुण्डाथुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड भी आरक्षित किए जाएंगे।
दलहन फसलों की होगी एमएसपी पर खरीदारी
किसानों के लिए घोषणा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर आदि की खरीदी भी एमएसपी पर की जाएगी। वहीं श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू होगी। इसके तहत दो पुत्रियों के बैंक खातें में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की ये घोषणाएं:
- रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे.
- समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा.
- नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी.
- शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी.
- लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे.
- शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा.
- शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी.
- प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी.
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी.
- नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा.
- महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.
- वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.
- औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जायेंगे.
- खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी.
